उत्तराखंड में भू-कानून पर धामी सरकार अब सख्त रवैया अपनाए हुए है. प्रदेश में अवैध रूप से जमीनों की खरीद फरोख्त करने वालों के खिलाफ उत्तराखण्ड सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है. मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने अवैध जमीन खरीद-फरोख्त के खिलाफ ठोस कदम उठाने की तैयारी में है. वन मंत्री सुबोध उनियाल ने स्पष्ट किया कि जो लोग नियमों का उल्लंघन करते हुए भूमि का उपयोग सही प्रयोजन के लिए नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि खरीदने वाले परिवारों की अतिरिक्त जमीन भी राज्य सरकार में निहित की जाएगी. उत्तराखंड की धामी सरकार ने भू-कानून में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने का फैसला लिया है, जिसमें नागरिकों को जागरूक करना और उनकी भागीदारी को प्राथमिकता दी जाएगी. सरकार ने सुभाष कुमार समिति का गठन किया है, इसके साथ ही भू-कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति सुझावों का अध्ययन कर नए ड्राफ्ट को अंतिम रूप देगी.
