सरकार के जवाब में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 2016 से पूर्व बसे बस्तिवासियों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने मलिन बस्तियों के नियमितीकरण का कार्य धामी सरकार गंभीरता पूर्वक कर रही है, जिसमें बस्तियों में निवासरत लोगों के आशियानों को टूटने से बचाया जा रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि 2018 में बस्तियों को हटाने के आदेश भाजपा सरकार ने नहीं, बल्कि उच्च न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने के लिए दिए थे। उन्होंने इस प्रक्रिया को संभालते हुए बस्तियों के नियमितीकरण मामले में जनपद स्तर से सूचनाओं के संकलन की कार्रवाई को गतिमान बताया।
उन्होंने संकल्प जताया कि सरकार बस्तियों के नियमितीकरण को पूरा करेगी और किसी भी बस्ती को टूटने नहीं देगी, लेकिन जनता कांग्रेस के बहकावे में न आने की अपील की।
