उत्तराखंड में काम कर रहे 24 हजार से ज्यादा कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट से खुशखबरी आई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के 25000 कर्मचारियों से जुड़े मामले में सरकार की SLP खारिज कर दी है। जिसके बाद से उपनल कर्मचारियों में खुशी की लहर है। लेकिन इसके साथ ही सरकार के लिए बड़ी चुनौती भी खड़ी हो गई है। उत्तराखंड के उपनल कर्मचारियों के लिए मंगलवार को अच्छी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई।
दरअसल 2018 में हाईकोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के हित में फैसला सुनाते हुए उपनल कर्मचारियों के हित में समान काम , समान वेतन दिए जाने का फैसला सुनाया था।इसके साथ ही नियमितीकरण को लेकर सरकार की जो गाइड लाइन नियमतिकरण को लेकर है उसके तहत उपनल कर्मचारियों को नियमितीकरण का फैसला सुनाया था। लेकिन उपनल कर्मचारियों के हक में जो फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया था सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गई। लेकिन अब उपनल कर्मचारियों के हित मे सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। जिसे सरकार के लिए झटका माना जा रहा है।
