हाईकोर्ट को ऋषिकेश भेजने के निर्णय के बाद बीते दिन बृहस्पतिवार को कुमाऊं भर के अधिवक्ता विरोध प्रकट किया गया। इस विरोध के मध्य में हल्द्वानी बार एसोसिएशन के सदस्यों ने सीएम से मिलकर विरोध प्रकट किया। उन्होंने सीएम को समझाया कि उत्तराखंड एक छोटा राज्य है और इसमें दो हाईकोर्ट की बेंचों को बैठाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि एक ही बेंच सिद्धांत को अपनाया जाए।
इसके अलावा, पदाधिकारियों ने भी अधिवक्ताओं के लिए नए चैंबर की मांग की। इस प्रक्रिया के दौरान, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने भी विरोध प्रकट किया और उन्होंने कहा कि दो बेंचों का गठन राज्य को दो भागों में विभाजने का प्रयास है। उन्होंने इस स्थिति को ठीक करने के लिए स्थायी राजधानी और निदेशालय गैरसैंण में स्थापित किया जाने की मांग की। इसके अलावा रामनगर बार एसोसिएशन के सदस्यों ने भी विरोध प्रकट किया।
धरना प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। इस मामले में, क्षेत्रीय विधायक नैनीताल सरिता आर्या ने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्हें न्यायिक कार्रवाई के अनुरूप कार्रवाई करने का आग्रह किया। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने भी उन्हें समर्थन जताया।
