देहरादून :10 जुलाई। उत्तराखंड सरकार की आज होने वाली मंत्रिमंडल (कैबिनेट) बैठक पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में दोपहर 4:25 बजे आयोजित होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत और प्रशासनिक प्रस्तावों पर फैसला लिया जा सकता है। जुलाई महीने की यह पहली कैबिनेट बैठक है और इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, ऊर्जा, खेल, आपदा प्रबंधन, पशुपालन, नियोजन और लोक निर्माण विभाग से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है।
यह बैठक पहले सुबह 9 बजे प्रस्तावित थी, लेकिन मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के कारण इसका समय बदलकर शाम 4:25 बजे कर दिया गया। माना जा रहा है कि प्रदेश के विकास, प्रशासनिक सुधार और मानसून के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में आपदा प्रबंधन शामिल है। उत्तराखंड में इन दिनों मानसून सक्रिय है और कई जिलों में भारी बारिश, भूस्खलन तथा सड़क बाधित होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। दूसरी ओर चारधाम यात्रा भी जारी है, जिसमें प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु प्रदेश पहुंच रहे हैं। ऐसे में कैबिनेट बैठक में यात्रा मार्गों की सुरक्षा, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारी, संवेदनशील स्थानों की निगरानी और आपातकालीन संसाधनों की उपलब्धता पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। सरकार मानसून के दौरान किसी भी संभावित आपदा से निपटने के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दे सकती है।
शिक्षा विभाग से जुड़े प्रस्ताव भी बैठक का प्रमुख आकर्षण रहेंगे। सरकार शिक्षकों के तबादलों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर तबादला प्रक्रिया को अधिक नियमबद्ध और पारदर्शी बनाया जा सकता है, जिससे शिक्षकों को समान अवसर मिल सकें और अनावश्यक विवादों में कमी आए।
बैठक में इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पॉलिसी पर भी निर्णय होने की संभावना है। राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए नई ईवी नीति लागू करना चाहती है। इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने, चार्जिंग स्टेशन विकसित करने और प्रदूषण कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। उत्तराखंड जैसे पर्यटन राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
नई खेल नीति भी कैबिनेट के एजेंडे में शामिल बताई जा रही है। सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई नीति तैयार कर चुकी है। प्रस्तावित नीति में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने, बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने, आर्थिक सहायता बढ़ाने और खेल अवसंरचना के विकास जैसे प्रावधान शामिल हो सकते हैं। इससे प्रदेश के युवाओं को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिलने की उम्मीद है।
इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी विचार किया जा सकता है। इनमें सरकारी अस्पतालों की सुविधाओं का विस्तार, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने, चिकित्सा संसाधनों में वृद्धि और स्वास्थ्य ढांचे को बेहतर बनाने से जुड़े फैसले शामिल हो सकते हैं। सरकार दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में भी निर्णय ले सकती है।
ऊर्जा विभाग लोक निर्माण विभाग (PWD) परिवहन विभाग ,पशुपालन विभाग और नियोजन विभाग के प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखे जाएंगे। इन विभागों से संबंधित योजनाओं का उद्देश्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार लाना और विकास परियोजनाओं को गति देना है।
हालांकि, बैठक में किन प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी मिलेगी, इसका आधिकारिक निर्णय कैबिनेट की चर्चा के बाद ही सामने आएगा। बैठक समाप्त होने के बाद सरकार प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से मंजूर किए गए प्रस्तावों और फैसलों की विस्तृत जानकारी साझा करेगी। ऐसे में आज की कैबिनेट बैठक उत्तराखंड की प्रशासनिक, विकासात्मक और जनकल्याणकारी नीतियों की दिशा तय करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
