उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार ने उत्तरांचल प्रेस क्लब में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के दौरान एक सरकारी अधिकारी पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 2005 में सरकारी सेवा में नियुक्त इस अधिकारी की संपत्ति अब 100 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। आरोप है कि उसने अपनी ही फर्म के माध्यम से सरकारी विभाग को माल सप्लाई किया और पत्नी के नाम पर फर्म बनाकर उत्तराखंड में बड़ी मात्रा में कृषि भूमि खरीदी।
इसके अलावा, उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल की सिफारिश पर शहरी विकास विभाग में 1.75 लाख रुपये के वेतन पर की गई नियुक्ति पर भी सवाल उठाया। पवार ने सूचना आयोग में कोरम पूरा न होने के कारण 1500 से अधिक लंबित मामलों पर चिंता जताई और सरकार से तत्काल संज्ञान लेने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई, तो लोकतांत्रिक और कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
