सचिवालय में उद्योग विभाग की गेमचेंजर योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन्वेस्टर्स समिट में प्राप्त निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग की दिशा में कार्यवाही को और अधिक गति प्रदान की जाए। निवेशकों को सभी आवश्यक सुविधाएं और सहूलियतें सुलभ रूप से प्रदान करने के सम्बन्ध में अधिकारियों को राज्य में निवेश कर रहे शीर्ष पचास निवेशकों से व्यक्तिगत स्तर पर नियमित संपर्क तथा प्रत्येक निवेशक के लिए निवेश मित्र नियुक्त करने के लिए निर्देश दिए।
ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत उद्यम पंजीकरण से लेकर भूमि आवंटन तक की समस्त प्रक्रियाओं की सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित, सिंगल विंडो सिस्टम को और अधिक प्रभावी व सरल बनाने समेत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या में और अधिक वृद्धि की दिशा में कार्य करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
एक्सपोर्ट पॉलिसी के तहत राज्यीय उत्पादों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ावा देने तथा निर्यात क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों को हर संभव प्रोत्साहन प्रदान करने एवं पर्वतीय जनपदों में हैंडलूम, होमस्टे तथा एग्रो-बेस्ड लघु उद्योगों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए कार्य योजना तैयार करने समेत स्टार्टअप पॉलिसी को उद्योग विभाग के साथ समन्वय में लागू कर यूथ इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।
